मित्रो,
https://rajbhasha.gov.in/hi/Central_Secretariat_Official_Language_Service%20_Office_Order
ज्ञापन में 33 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों से काग़ज़ात मंगाए गए हैं।
सहायक निदेशक के शेष पद नए भर्ती नियमों के अधिसूचित होने और उसके बाद पदों के डायवर्जन की कार्रवाई पूरी होने के बाद भरे जा सकेंगे।
अधिसूचना एकाध दिन में जारी हो जाने की संभावना है।
मित्रो,
संवर्ग में उप-निदेशकों के पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीओपीटी ने इस संबंध में राजभाषा विभाग के प्रस्ताव को मान लिया है। गौरतलब है कि संवर्ग में उप-निदेशक (राजभाषा) के पचास से भी अधिक पद खाली हैं जिसके कारण कामकाज को सुचारू बनाए रखने में व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थीं और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इन पदों को भरने के लिए लगातार पत्र राजभाषा विभाग को प्राप्त हो रहे थे। इन पदों को भरने के लिए प्रस्ताव डीओपीटी को कुछ माह पूर्व भेजे गए थे क्योंकि कुछ महीनों की छूट की आवश्यकता थी जिसपर निर्णय डीओपीटी को लेना था। प्रस्ताव डीओपीटी को भेजे जाने के साथ ही एसोसिएशन ने अपने स्तर से भी भरपूर प्रयास किए ताकि प्रस्ताव पर अनुमोदन सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में, नए साल में डीओपीटी के अपर सचिव और माननीय मंत्रीजी से मुलाक़ात की गई थी। प्रत्येक मुलाक़ात में एसोसिएशन के प्रति रुख़ सकारात्मक रहा, सभी संबंधितों ने माना कि विगत में राजभाषा कर्मियों के प्रति न्याय नहीं हुआ है। नतीज़ा है आज की यह ख़बर। |
शीघ्र होने जा रही इस पदोन्नति का प्रभाव पूरे संवर्ग पर पड़ेगा और अन्य साथियों के लिए भी पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा अर्थात् सहायक निदेशक और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के स्तर पर भी रिक्ति सृजित होगी और पात्र कर्मी पदोन्नत हो सकेंगे। मौजूदा वरिष्ठतम सहायक निदेशकों की पदोन्नति की सूचना मात्र से पूरे संवर्ग में उल्लास और उत्साह का संचार हुआ है और कई एसटीओ साथियों ने भी आगे की स्थिति जानने के लिए अधिकारी एसोसिएशन से संपर्क साधा है। आप अवगत ही हैं कि अधिकारी एसोसिएशन का प्रयास सदैव पूरे संवर्ग के कल्याण का रहा है। नेकनीयती से किए गए तमाम प्रयासों को संवर्ग के अधिकारियों तथा अन्य संबंधितों का सहयोग भी मिलता रहा है जिसके प्रति एसोसिएशन सदैव कृतज्ञ है।
साथियो,
वरिष्ठ और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों पदोन्नति के बहुप्रतीक्षित आदेश जारी हो गए हैं। आदेश के अनुसार, कुल 25 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी सहायक निदेशक बनाए गए हैं जबकि 46 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में पदोन्नति दी गई है:-
एसटीओ की पदोन्नति का आदेशः
https://rajbhasha.gov.in/sites/default/files/sewa29december23.pdf
जेटीओ की पदोन्नति का आदेशः
https://rajbhasha.gov.in/sites/default/files/sewa29dec2023.pdf
कुल मिलाकर, इस सप्ताह तीन (सहायक निदेशकों की पदोन्नति सहित) महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए और इस प्रकार अब उप-निदेशक तक के स्तर पर ऐसा कोई पात्र कर्मी नहीं है जिनकी पदोन्नति अर्हता प्राप्त करने के बावजूद शेष हो। ये पदोन्नतियां सभी संबंधितों के लिए नववर्ष के किसी तोहफ़े से कम नहीं।
अधिकारी एसोसिएशन सभी नवपदोन्नत सहायक निदेशकों का हार्दिक अभिनंदन करता है।
नए वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को भी बधाई जिनके फोन लगातार एसोसिएशन को प्राप्त होते रहे।
एसोसिएशन को इस बात की विशेष चिंता रही कि सभी पदोन्नत अधिकारी 1 जनवरी,2024 को नए पद पर कार्यग्रहण अवश्य कर लें ताकि उन्हें न तो कोई वित्तीय नुकसान हो और न ही अगली पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता की गणना पर कोई फर्क पड़े।
इस आदेश की ख़ास बात यह है कि सभी साथियों को स्टैंड रिलीव्ड कर दिया गया है अर्थात् यदि किन्हीं कारणवश उन्हें वर्तमान कार्यालय 01 जनवरी,2024 को कार्यमुक्त नहीं करता, तो वे राजभाषा विभाग के आदेश की प्रति लेकर नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।
आगे भी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों से निदेशक तक के स्तर पर-जो कुछ भी करना आवश्यक होगा, एसोसिएशन की उसमें सक्रिय भूमिका के प्रति सभी साथी आश्वस्त रहें।
एसोसिएशन की अगली प्राथमिकता शेष सहायक निदेशकों में से वरिष्ठतम की पदोन्नति को गति प्रदान करना है ताकि उप-निदेशक के और अधिक पद भरे जा सकें और संवर्ग का कामकाज सुचारु तरीक़े से चल सके।
एसोसिएशन द्वारा नवपदोन्नत अधिकारियों के औपचारिक स्वागत के लिए एक विशेष बैठक प्रस्तावित है जिसके संबंध में शीघ्र ही सभी संबंधितों को सूचित किया जाएगा।
सम्प्रति,पदोन्नत सभी अधिकारियों को बधाई और नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं।
मित्रो,
एसोसिएशन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि राजभाषा विभाग शीघ्र ही लगभग 12 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला है।
आप अवगत ही होंगे कि 5 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति का मामला पहले ही से अग्रिम चरण में है।
लगभग 12 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की प्रस्तावित पदोन्नति वर्ष 2023 की रिक्ति के लिए होगी जबकि वर्तमान में जिन 5 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए कार्रवाई चल रही है, उनकी पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2022 के लिए होगी।
इस संबंध में, हम संवर्ग के सभी अधिकारियों-अनुवादकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे अपनी वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को अद्यतन रखें। हमारे संवर्ग में, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की डीपीसी की कुछेक बैठकें चंद कर्मियों की एपीएआर उपलब्ध न होने से विलंबित होने के कई उदाहरण हैं। जैसे, अभी सहायक निदेशक से उप-निदेशक के रूप में पदोन्नति का मामला भी कुछ अधिकारियों की कुछ वर्षों की एपीएआर उपलब्ध न हो पाने के कारण लंबित है। ये अधिकारी हैं-
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श्री हरिश्चंद्र केरापा |
मुख्य श्रमायुक्त कार्यालय |
2018-19, 2019-20, 2020-21 (कुल 3 वर्ष) |
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श्री चंद्र सिंह |
पंचायती राज मंत्रालय |
2018-19,2019-20, 2020-21 (कुल 3 वर्ष) |
|
श्री केदार नाथ कर्ण |
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण |
2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21
(कुल 5 वर्ष) |
इनके अलावा, कुछ सहायक निदेशकों की सतर्कता निकासी भी विभाग को अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये हैं-
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श्री रमन कुमार वर्मा |
विदेश व्यापार
महानिदेशालय |
|
श्री मुकेश कुमार |
राजभाषा विभाग |
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श्री रणवीर सिंह |
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय |
अतः विचार क्षेत्र में आने वाले सभी वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपनी एपीएआर की स्थिति देख लें और मांगे पर जाने पर सतर्कता निकासी विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराएं।
साथियों,
एसोसिएशन इस विषय पर सभी संबंधितों से चर्चा कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। अधिकतर साथियों की राय यह रही है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर तदर्थ पदोन्नति दी जानी चाहिए। एसोसिएशन इस पक्ष में है और इसी महीने की 4 तारीख को हमने सचिव महोदया को अभ्यावेदन दिया भी है। एक नजर:
विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में सहायक निदेशक ग्रेड में सीधी भर्ती कोटे में रिक्त पदों पर तदर्थ पदोन्नति बाबत अनुरोध।
महोदया,
निवेदन है कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में सहायक निदेशक ग्रेड में पदों की स्वीकृत संख्या 206 है जिनमें से 142 पदों पर नियमित रूप से पदोन्नत हुए अधिकारी कार्यरत हैं और रिक्ति वर्ष 2022 में लगभग 08 और पदों पर नियमित पदोन्नति के लिए कार्रवाई राजभाषा विभाग द्वारा आरंभ की जा चुकी है। इसके बावजूद लगभग 56 पद रिक्त हैं जो रिक्ति वर्ष 2015-16 से लेकर रिक्ति वर्ष 2022 तक के सीधी भर्ती कोटे के हैं। उल्लेखनीय है कि रिक्ति वर्ष 2015-16 के सीधी भर्ती कोटे के 27 पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव को भी आयोग ने लंबे समय तक कैट के स्टे के कारण रद्द कर दिया है और राजभाषा विभाग ने इस संबंध में कैट में एम.ए. दाखिल कर दिया है जिस पर निर्णय होने में काफी विलंब होने की संभावना है। साथ ही, राजभाषा विभाग ने संवर्ग समीक्षा में सीधी भर्ती की पद्धति को समाप्त करने का प्रस्ताव भी किया है।
2. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एसोसिएशन आपसे अनुरोध करती है कि सहायक निदेशक ग्रेड में रिक्त सभी (56) पदों को तदर्थ आधार पर भर लिया जाए ताकि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद और संघ की राजभाषा नीति के सम्यक कार्यान्वयन जैसे सांविधिक कार्य सुचारू रूप से किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, लगभग 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों को वित्तीय लाभ मिलने से उनका कार्य के प्रति मनोबल और समर्पण बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। संबंधित अधिकारी नियमित पदधारी के आने पर पदावनत (रिवर्ट) होने के बारे में अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार भी हैं।
3. एसोसिएशन आशा एवं पूर्ण विश्वास करती है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पर आपकी सहमति संवर्ग के संवर्धन के लिए आपके द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।
सादर,
भवदीय,
(दिनेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष
एसोसिएशन इस मामले में हो रही प्रगति पर नजर बनाए रखेगी और संवर्ग के साथियों को अद्यतन स्थिति से अवगत करती रहेगी।
मित्रो,
नए भर्ती नियमों (2021) की अधिसूचना में उप-निदेशक के स्तर पर प्रतिनियुक्ति का प्रावधान जोड़े जाने को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही थी। साथ ही, विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति के लिए संयुक्त सेवावधि के प्रावधान को भी फिर से जोड़े जाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। एसोसिएसन इस मुद्दे के प्रति गंभीर रहा है और हमें यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उक्त दोनों प्रावधानों के विषय में हम दो माह पूर्व ही सचिव महोदय को अभ्यावेदन दे चुके हैं और हमने प्रतिनियुक्ति का प्रावधान हटाने तथा संयुक्त सेवा का प्रावधान बहाल किए जाने का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है। साथियों के लिए उस आवेदन की रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है:
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विषय: उप-निदेशक के ग्रेड में संयुक्त सेवा के प्रावधान को शामिल करना और प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था (अनुसूची-III, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा भर्ती नियमावली की भर्ती प्रक्रिया) को समाप्त करने संबंधी अनुरोध।
आदरणीय महोदया,
आपके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में राजभाषा
विभाग और विशेषकर केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में आशा की एक नई किरण देखी जा
रही है। संवर्ग के सभी ग्रेड में पदोन्नति के प्रति आपके अनवरत प्रयासों के कारण
अब अभूतपूर्व परिणाम सामने आ रहे हैं। संवर्ग संबंधी मुद्दों के प्रति आपके अथक
प्रयासों के प्रति यह संवर्ग कृतज्ञ है और हाल की कई सफलताओं का श्रेय आपको ही जाता
है।
2. किन्तु, 6 सितंबर 2021 को प्रकाशित
संशोधित भर्ती नियामवली- 2021 की अधिसूचना केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग
के हित में आपके सभी प्रयासों में व्यवधान उत्पन्न करने वाली प्रतीत होती है। इस
नियमावली में,
संयुक्त
निदेशक और निदेशक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए संयुक्त सेवा के प्रावधान को हटा
दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उप-निदेशक के ग्रेड में प्रतिनियुक्ति (एसटीसी सहित) का
प्रावधान जोड़ दिया गया है जिससे सेवारत अधिकारियों और कर्मियों के लिए पदोन्नति की
सहज आकांक्षा को गहरा आघात पहुँचा है। उल्लेखनिय है कि सहायक निदेशक के ग्रेड में
25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती के
प्रावधान और उप-निदेशक के ग्रेड में प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था से पदोन्नति से आगे
बढने की संभावनाएं निश्चय ही बाधित होंगी।
3. वर्तमान में संवर्ग की स्थिति यह हो गई है कि उप-निदेशक
(39),
संयुक्त
निदेशक(25) और निदेशक(10) के पदों को फीडर ग्रेड के अधिकारियों से भरना संभव नहीं हो
पा रहा है जिसका मूल कारण यह है कि वर्ष 2007 से 2015 के बीच सहायक निदेशकों को लंबे
समय तक तदर्थ आधार पर बनाये रखा गया। इसके कारण अब संवर्ग के सहायक निदेशकगण उप-निदेशक
के रूप में पदोन्नति के लिए जनवरी- 2024 में और उप-निदेशकगण संयुक्त निदेशक के तौर
पर पदोन्नति के लिए जनवरी-2026 में पात्र होंगे। इस बीच, संवर्ग में उप-निदेशक के
ग्रेड में प्रतिनियुक्ति पर बाहर से अधिकारियों को लेना होगा और संयुक्त निदेशक
तथा निदेशक के पद रिक्त रह जायेंगे।
4. निश्चय ही, वर्ष 2021 के संशोधित
भर्ती नियमों के इन प्रतिकूल प्रावधानों से संवर्ग को नुकसान हुआ है इसे ठीक करने
के लिए उप-निदेशक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए संयुक्त सेवा (वरिष्ठ अनुवाद
अधिकारी के पद पर 5 वर्ष और सहायक निदेशक के पद पर 3 वर्ष) के प्रावधान को फिर से
लागू करना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 के भर्ती
नियमों में उप-निदेशक ग्रेड के लिए 8 वर्ष की संयुक्त सेवा को पात्र माने जाने का प्रावधान
था। केवल इस प्रावधान की बहाली मात्र से संवर्ग में सभी स्तरों पर सकारात्मक
प्रभाव पडेगा और संयुक्त निदेशक तथा निदेशक के स्तर पर पदोन्नति के अवसर बढेंगे।
साथ ही,
सहायक
निदेशक और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के पदोन्नति अवसरों में भी वृद्धि होगी।
5. उक्त तथ्यों के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि उप-निदेशक
के स्तर पर संयुक्त सेवा के प्रावधान को फिर से लागू किया जाए और प्रतिनियुक्ति के
प्रावधान को हटाया जाए। तदर्थ हम आपके आभारी होंगे।
सादर
(दिनेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष
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मित्रो, उक्त दोनों मुद्दों को लेकर एसोसिएसन केवल आवेदन देने तक
सीमित नहीं रही है, बल्कि हम इस विषय में सभी संबंधितों से लगातार संपर्क में हैं क्योंकि
यह मामला सभी स्तरों पर पदोन्नति से जुड़ा हुआ है। मसलन, एडी से डीडी के रूप में पदोन्नति
के लिए रेजीडेंसी पीरियड में छूट के लिए एसोसिएशन ने विगत शुक्रवार को डीओपीटी के
संबंधित उप-सचिव से मिलकर उनसे सकारात्मक सहयोग के लिए अनुरोध किया है और उनकी सलाह
पर अमल भी किया जा रहा है।
सभी साथी समय पर पदोन्नत हों और कोई भी नियम संवर्ग के सामूहिक
हित के विरुद्ध न जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए एसोसिएसन आगे भी हरसंभव प्रयास करती
रहेगी।
Friends,
1. All officers/officials figuring in zone of consideration are not promoted. The calculation varies from 1.5 times to 5 times of actual no of vacancies.
2. Promotion in the grade of ADs against Promotion quota is update till the vacancy year 2021. The process of filling up the vacancies in the year 2022 will start very soon.
3. There are no vacancies in the promotion quota for AD. There are about 60 vacancies against Direct Quota till the vacancy year 2022. We have no legitimate claim over these vacancies even for adhoc promotion. This is possible only with the approval of competent authority. But the way we are voicing out our anger and angst for Cadre Controlling Authority, is misplaced and to say more is ominous.
4. We as an Association never act maliciously to any person or group of persons. What will we the gain out out of that? Conversely, if we could bring smile on your faces by elevating you, this may serve as an elixir. And, for a moment, suppose we have malice towards anybody, why and how can a full fledged Department play to our whims n malice?
5. Arithmetic and chemistry-- both are essential in life. They guide us to right path and check and balance our unbridled thought and sedate giving way to pause, ruminate and proceed.
6. We must not be oblivious to hard realities and facts. Rather, ponder over the way out and forward. On this parameter, we are very much on the job with utmost sincerity. There is tightrope walk ahead on the count of DR component. We have proposed the elimination of this in cadre review also. Any haste and jumping the gun may turn out to be counterproductive and counterintuitive. This fear is looming large on the cadre that we can see with our experienced prism. Any deviation from the track we have embarked on, will be disastrous for the prospective promotees --particularly those in the lower rung of seniority list.
This is not intended to create any panic but to caution you against the future implications if we do not exercise restraint in the larger interest of the cadre.
7. Hope, this quells the burn of few of our members having the propensity of taking shape of inferno. Pl. escape the engulfment.
If, however, you are not convinced, President Sh. Dinesh Kumar Singh has always been available for threadbare discussion. Otherwise, chart out measures on your own and convince us. Will b obliged.
मित्रो,
तदर्थ उप-निदेशकों के नियमितीकरण से रिक्त हुए पदों के एवज में, 2020 की रिक्ति के एवज में तदर्थ सहायक निदेशक के नियमितीकरण के लिए राजभाषा विभाग ने ज्ञापन जारी कर दिया हैः
https://rajbhasha.gov.in/sites/default/files/sewa15october2020.pdf
एसोसिएशन का प्रयास था कि तदर्थ उप-निदेशकों और तदर्थ सहायक निदेशकों के नियमितीकरण के लिए दस्तावेज़ साथ-साथ मंगा लिए जाएं ताकि दोनों के नियमितीकरण में अंतराल अधिक न हो, किंतु तकनीकी कारणों से यह संभव न हो सका।
तदर्थ सहायक निदेशकों के नियमितीकरण के लिए काग़ज़ात उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक पखवाड़े का समय दिया गया है। एसोसिएशन तमाम तदर्थ सहायक निदेशकों के संपर्क में है ताकि वांछित दस्तावेज़ अंतिम तारीख़ से पहले ही विभाग में पहुंच जाएं और विभाग को अनुस्मारक पर अनुस्मारक जारी करने की नौबत न आए। तदर्थ सहायक निदेशकों के नियमित होने के बाद ही वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि नियमितीकरण के लिए फाइल संघ लोक सेवा आयोग भेजी जानी होती है और आयोग को भी विभागीय पदोन्नति समिति के प्रस्ताव की संवीक्षा के लिए समय देना होता है।
हमारा प्रयास है कि वर्ष 2019 और 2020 की रिक्तियों के एवज में सहायक निदेशक की सभी रिक्तियां नियमित पदोन्नति से भर लिए जाने के बाद, सहायक निदेशक के शेष पद भी भर लिए जाएं। इन रिक्ति वर्षों के एवज़ में नियमित किए जाने वाले पदों की गणना करते समय सीधी भर्ती के 25 प्रतिशत कोटे और अनुसूचित जनजाति कोटे (रिक्ति तो है किंतु तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले पात्र कर्मी उपलब्ध नहीं हैं) को अलग रखना होता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में काफी अधिक संख्या में रिक्ति होगी और एसोसिएशन को उम्मीद है कि सभी शेष और संभावित तदर्थ सहायक निदेशक 2021 की रिक्ति के एवज में नियमित हो सकेंगे। इसलिए, जो साथी इस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं।
हमारा अनुरोध है कि सतर्कता निकासी के लिए सभी साथी शीघ्रता करें और अपने अन्य साथियों को भी शीघ्रता के लिए प्रोत्साहित करें।
वीसी की प्रति संदर्भ के लिए एसोसिएशन को उपलब्ध कराई जाए।
वर्ष 2019 की रिक्ति के लिए भी तदर्थ सहायक निदेशकों के नियमितीकरण का मामला प्रगति पर है।
मित्रो,
सभी पदोन्नत अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं।
राजभाषा विभाग ने दिनांक 01 अक्टूबर,2019 के अपने कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, वर्ष 2019 की रिक्तियों के लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया हैः
चार प्रत्यावर्तित सहायक निदेशकों की रिक्ति वर्ष 2016-17 के लिए समीक्षा डीपीसी और वर्ष 2017-18 तथा 2018 के लिए वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की सहायक निदेशक के रुप में पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की संघ लोक सेवा आयोग में 23 अक्टूबर,2019 को संपन्न बैठक के अनुसरण में, राजभाषा विभाग ने आज 13 के आदेश जारी कर दिये हैं:
वर्ष 2018 की रिक्ति के एवज में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति लिए राजभाषा विभाग ने कुल 61 जेटीओज से काग़ज़ात मंगाने के प्रयोजन से दिनांक 27 जून,2019 को ज्ञापन जारी किया था। विभाग इसकी डीपीसी काफी पहले करने का इच्छुक था किंतु दस्तावेज़ समय पर न मिलने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संभव नहीं हो सकी। तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद विभाग ने इस महीने की 18 तारीख़ को डीपीसी की जिसकी सूचना हमने इस ब्लॉग पर तत्क्षण दी थी। आज इस सिलसिले में 36 जेटीओज की पदोन्नति का आदेश जारी होने की सूचना साझा करते हुए भी हमें हर्ष हैः
साथियो,
पूर्व में दी गई सूचनानुसार, आज राजभाषा विभाग में वर्ष 2018 की रिक्ति के लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के स्तरोन्नयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसमें 35 जेटीओ की पदोन्नति का निर्णय लिए जाने की सूचना है क्योंकि इतने ही साथी पात्र थे। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 की रिक्ति के लिए पात्रता गणना की तारीख़ 01.01.2018 थी और इस तारीख़ तक केवल 35 जेटीओ की पात्रता सेवा पूरी हुई थी। 2018 की रिक्ति के लिए जिन अन्य साथियों के काग़ज़ात मंगाए गए थे किंतु जो पदोन्नति सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें 2019 की रिक्ति में समायोजित किया जाएगा।
हमने इस संबंध में आपको निरन्तर अवगत रखा है कि वर्ष 2018 की रिक्ति के लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को पदोन्नत करने के प्रति विभाग गंभीर है। हमने एकाधिक पोस्ट के माध्यम से यह सूचना भी आप तक पहुंचाई कि श्री कृष्ण कुमार सिंहजी की एपीएआर विभाग को प्राप्त न हो पाने के कारण डीपीसी की पूरी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उनकी एपीएआर के लिए विभाग के अलावा एसोसिएशन ने भी भरपूर प्रयास किए किंतु बात नहीं बनी। अतः,यह देखते हुए कि एक व्यक्ति के काग़ज़ात न मिलने का ख़ामियाज़ा अन्य को न भुगतना पड़े, विभाग ने डीपीसी करने का निश्चय किया है ताकि पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्ह सेवावधि पूरी कर चुके जिन साथियों के दस्तावेज़ प्राप्त हो गए हैं,उनकी पदोन्नति हो सके। 
राजभाषा विभाग ने दिनांक 19 अगस्त के ज्ञापन के क्रम में, वर्ष 2015 में नियमित किए गए 64 सहायक निदेशकों को उप-निदेशकों के रुप में पदोन्नति के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध कराने हेतु ज्ञापन जारी किया था। काग़ज़ात मिलने की अंतिम तारीख़ 30 अगस्त,2019 थी किंतु अंतिम सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र विभाग को 01 सितम्बर को अपराह्न में प्राप्त हुआ। इसके बाद सचिव महोदया ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 11 सितंबर की शाम आयोजित करना निश्चित किया। एसोसिएशन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि इस बैठक के अनुसरण में, आज सहायक निदेशकों की पदोन्नति का आदेश भी जारी हो गया हैः
तदर्थ सही, किंतु इस पदोन्नति का होना ही स्वयं में एक बड़ी सफलता है क्योंकि इससे 64 कार्यालयों में उप-निदेशकों के पद तत्काल भरने जा रहे हैं। इससे सहायक निदेशकों और संयुक्त निदेशकों/निदेशकों के स्तर पर राजभाषिक कार्यों का निर्वहन भी अधिक व्यवस्थित होने का अनुमान है। ज्ञातव्य है कि उप-निदेशक के सारे पद रिक्त पड़े हैं।
सहायक निदेशक के स्तर पर वास्तविक रिक्ति कितनी बनेगी,विभाग इसकी गणना मौजूदा सहायक निदेशकों के उप-निदेशक बन जाने के बाद करेगा। सभी 82 साथियों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टों (एपीएआर) के संबंध में विभाग बाद में निर्णय लेगा और 2012-13 से 2016-17 तक के पांच वर्षों में से किसी भी अवधि की एपीएआर लंबित पाए जाने पर इसकी सूचना अलग से दी जाएगी।
