* * उप-निदेशकों की पदोन्नति के लिए डीपीसी संपन्न। * दो तदर्थ निदेशक नियमित भी हुए। *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति के लिए यूपीएससी में डीपीसी की बैठक अब किसी भी दिन।

बुधवार, 30 अक्तूबर 2019

छत्तीस गढ़ !

मित्रो,

वर्ष 2018 की रिक्ति के एवज में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति लिए राजभाषा विभाग ने कुल 61 जेटीओज से काग़ज़ात मंगाने के प्रयोजन से दिनांक 27 जून,2019 को ज्ञापन जारी किया था। विभाग इसकी डीपीसी काफी पहले करने का इच्छुक था किंतु दस्तावेज़ समय पर न मिलने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संभव नहीं हो सकी। तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद विभाग ने इस महीने की 18 तारीख़ को डीपीसी की जिसकी सूचना हमने इस ब्लॉग पर तत्क्षण दी थी। आज इस सिलसिले में 36 जेटीओज की पदोन्नति का आदेश जारी होने की सूचना साझा करते हुए भी हमें हर्ष हैः


36 यानी नैचुरल नम्बर !

बधाई, साथियो!

आपमें से जिन्हें अन्य कार्यालयों में तैनाती दी गई है, वे अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त किए जाने का आग्रह आज ही अपने प्रशासन से कर लें क्योंकि पदोन्नति का लाभ आपको कार्यग्रहण की तारीख से ही मिलेगा।

संवर्ग में इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति एकदम व्यवस्थित होती जा रही है और अर्हता सेवावधि पूरी होते ही पदोन्नति प्रक्रिया शुरु करने की दिशा में विभाग तेज़ी से बढ़ रहा है। संवर्ग के कल्याण के लिए हो रहे चौतरफा प्रयासों का ही परिणाम है कि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को भी तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने पर विचार किया जा रहा है जिसकी सूचना हमने 18 अक्टूबर की पोस्ट के माध्यम से आपको दी है। 

इस आदेश के बाद अब जेटीओज की अगली डीपीसी के लिए प्रयास तेज़ होंगे। आप अवगत ही हैं कि 2019 की रिक्ति के लिए भी कनिष्ठ साथियों की पदोन्नति हेतु दस्तावेज़ मंगाए गए हैं। यह इस वर्ष जेटीओज की पांचवी डीपीसी होगी। इस संबंध में अब तक प्राप्त दस्तावेज़ों की स्थिति पर एसोसिएशन की नज़र है और शेष साथियों के काग़ज़ात विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए हम सभी कनिष्ठ साथियों से संपर्क कर रहे हैं। 

आगे भी, अनुवाद अधिकारियों के हित में जो कुछ भी होगा, करेंगे।

2 टिप्‍पणियां:

  1. Please do some thing for Grade Pay 4600 to JTO w.e.f. 01.01.2006. It will improve our financial condition allot...Its possible as Hon'ble Supreme Court has dismissed Government's SLP on Mr Thomas case. It means order of Hon'ble High Court Kerala will applicable to all which is clear about Grade Pay of JHTs.

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