मित्रो,
राजभाषा विभाग ने दिनांक 01 अक्टूबर,2019 के अपने कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, वर्ष 2019 की रिक्तियों के लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया हैः
राजभाषा विभाग ने दिनांक 01 अक्टूबर,2019 के अपने कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, वर्ष 2019 की रिक्तियों के लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया हैः
विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन इस वर्ष 01 अक्टूबर को जारी कर 37 साथियों से सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र(वीसी) भेजने का अनुरोध किया था। वीसी की स्थिति से हमने आपको 06 नवंबर और 11 नवंबर की पोस्ट के माध्यम से अद्यतन स्थिति की जानकारी दी थी। 25 नवंबर को हमने उल्लेख किया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यरत सुश्री श्रद्धा दीपक मेश्राम जी की वीसी लंबित है और इस मामले को गति प्रदान करने के लिए सीबीआई में सहायक निदेशक श्री राजीव कुमार जी से व्यक्तिशः अनुरोध किया गया था। श्री राजीव कुमार जी ने एसोसिएशन के आग्रह पर मामले में व्यक्तिगत रुप से रुचि ली और सक्रियता दिखाते हुए सुश्री श्रद्धा की वीसी राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया।
सबकी वीसी मिलते ही, 29 नवम्बर को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई जिसमें 35 जेटीओज की नियमित पदोन्नति का निर्णय लिया गया।
यह इस वर्ष जेटीओज की पदोन्नति का पांचवा आदेश है। इसमें 2011 और 2012 बैच के कई साथियों के नाम शामिल हैं। 01 अक्टूबर के ज्ञापन में शामिल जो मित्र आज के आदेश में कवर नहीं हो पाए हैं, वे अगले आदेश में निश्चित ही शामिल होंगे। एसोसिएशन प्रयासरत है कि जल्दी ही कुछ और कनिष्ठ साथियों की पदोन्नति हो, चाहे तदर्थ आधार पर ही सही, ताकि एसटीओज के अधिकतर पद भर जाएं।
एसोसिएशन की यह कोशिश भी रहेगी कि अर्हता सेवावधि पूरी होते ही जेटीओज की पदोन्नति होती रहे।
ध्यान रहे कि आप सब जेटीओज स्टैंड रिलीव्ड हैं। इस संदर्भ में हमारे विशेष आग्रह का मान रखने के लिए एसोसिएशन विभाग के तमाम अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ है। यह प्रयास इसलिए ज़रुरी था कि हमारे साथियों को कोई आर्थिक नुक़सान न होने पाए। ज्ञातव्य है कि आवंटित कार्यालयों में 31 जनवरी,2019 अथवा 01 जनवरी,2010 के पूर्वाह्न तक कार्यभार ग्रहण करने से आप सबको कार्यभार ग्रहण करने की तारीख़ से ही वेतन वृद्धि मिल जाएगी। इसके बाद पहली जुलाई 2020 को ही आपको सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिल जाएगी। स्पष्ट है कि 01 जनवरी,2020 पूर्वाह्न तक कार्यभार ग्रहण न करने पर आपको जुलाई वाली वेतन वृद्धि पहली जनवरी 2021 में ही मिल पाएगी जिसका प्रभाव पूरी सेवावधि तक रहेगा। इसलिए, नए कार्यालय में तत्क्षण कार्यभार ग्रहण करना आपकी प्राथमिकता हो।
स्टैंड रिलीव्ड का अर्थ यह है कि अब आप कार्यमुक्त होने के लिए किसी के रहमोकरम पर नहीं हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए, आप कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के तौर पर मुख्य श्रमायुक्त कार्यालय या पर्यटन मंत्रालय में कार्यरत हैं और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के तौर पर आपको नीति आयोग में पदोन्नति दी गई है तो आपको केवल इतना करना है कि आप राजभाषा विभाग के आदेश की प्रति डाउनलोड कीजिए और सीधा नीति आयोग प्रशासन में जाकर ज्वाइन कीजिए ताकि आपके आर्थिक हितों की रक्षा तुरन्त सुनिश्चित हो सके। एलपीसी और सेवा-पुस्तिका बाद में आती रहेगी;आपका मौजूदा प्रशासन आपके नए दफ्तर को आपके सारे दस्तावेज़ भेजने के लिए नियमानुसार बाध्य है। जिन्हें इस बात का पक्का भरोसा हो कि आग्रह किए जाने पर उनका प्रशासन भी अधिकतम 30 दिसम्बर तक उन्हें कार्यमुक्त कर सकता है, वे चाहें तो अपने प्रशासन से इसका औपचारिक अनुरोध भी कर सकते हैं।
सभी पदोन्नत कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएँ। एसोसिएशन के संपर्क में बने रहिएगा।
ध्यान रहे कि आप सब जेटीओज स्टैंड रिलीव्ड हैं। इस संदर्भ में हमारे विशेष आग्रह का मान रखने के लिए एसोसिएशन विभाग के तमाम अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ है। यह प्रयास इसलिए ज़रुरी था कि हमारे साथियों को कोई आर्थिक नुक़सान न होने पाए। ज्ञातव्य है कि आवंटित कार्यालयों में 31 जनवरी,2019 अथवा 01 जनवरी,2010 के पूर्वाह्न तक कार्यभार ग्रहण करने से आप सबको कार्यभार ग्रहण करने की तारीख़ से ही वेतन वृद्धि मिल जाएगी। इसके बाद पहली जुलाई 2020 को ही आपको सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिल जाएगी। स्पष्ट है कि 01 जनवरी,2020 पूर्वाह्न तक कार्यभार ग्रहण न करने पर आपको जुलाई वाली वेतन वृद्धि पहली जनवरी 2021 में ही मिल पाएगी जिसका प्रभाव पूरी सेवावधि तक रहेगा। इसलिए, नए कार्यालय में तत्क्षण कार्यभार ग्रहण करना आपकी प्राथमिकता हो।
स्टैंड रिलीव्ड का अर्थ यह है कि अब आप कार्यमुक्त होने के लिए किसी के रहमोकरम पर नहीं हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए, आप कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के तौर पर मुख्य श्रमायुक्त कार्यालय या पर्यटन मंत्रालय में कार्यरत हैं और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के तौर पर आपको नीति आयोग में पदोन्नति दी गई है तो आपको केवल इतना करना है कि आप राजभाषा विभाग के आदेश की प्रति डाउनलोड कीजिए और सीधा नीति आयोग प्रशासन में जाकर ज्वाइन कीजिए ताकि आपके आर्थिक हितों की रक्षा तुरन्त सुनिश्चित हो सके। एलपीसी और सेवा-पुस्तिका बाद में आती रहेगी;आपका मौजूदा प्रशासन आपके नए दफ्तर को आपके सारे दस्तावेज़ भेजने के लिए नियमानुसार बाध्य है। जिन्हें इस बात का पक्का भरोसा हो कि आग्रह किए जाने पर उनका प्रशासन भी अधिकतम 30 दिसम्बर तक उन्हें कार्यमुक्त कर सकता है, वे चाहें तो अपने प्रशासन से इसका औपचारिक अनुरोध भी कर सकते हैं।
सभी पदोन्नत कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएँ। एसोसिएशन के संपर्क में बने रहिएगा।
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