* * उप-निदेशकों की पदोन्नति के लिए डीपीसी संपन्न। * दो तदर्थ निदेशक नियमित भी हुए। *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति के लिए यूपीएससी में डीपीसी की बैठक अब किसी भी दिन।

बुधवार, 21 अगस्त 2019

देर न हो जाए कहीं

अपील

आप अवगत ही हैं कि राजभाषा विभाग ने 2015 में नियमित किए गए 64 सहायक निदेशकों को 2019 की रिक्ति के लिए पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। ये वे सहायक निदेशक हैं जो अन्यथा, नियमानुसार पांच वर्ष की नियमित सेवा के बाद, अर्थात् 2020 में उप-निदेशक के रुप में पदोन्नति के पात्र होते और उनके स्तरोन्नयन के पश्चात् ही वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति संभव होती। अतः, इस मामले को गति प्रदान करना सबसे बड़ी चुनौती थी। एतदर्थ इस दिशा में हरसंभव प्रयास किए गए। परिणाम आपके सामने है। 

अब होने जा रही इस पदोन्नति का लाभ पूरे संवर्ग को मिलेगा और विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए,राजभाषा विभाग इस मामले को प्राथमिकतापूर्वक निपटाना चाहता है। किंतु,यह तभी संभव होगा जब सम्प्रति अपेक्षित दस्तावेज़ विभाग को समय पर मिल जाएं और काग़ज़ात के लिए विभाग अथवा एसोसिएशन को अनुस्मरण न कराना पड़े। 

विभाग ने फ़िलहाल सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र तथा 10 वर्ष की शास्तियों के विवरण 30 अगस्त तक मंगाए हैं। जैसे ही सबके दस्तावेज़ प्राप्त होंगे, तत्क्षण आगे की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। अतः, एतद्द्वारा सभी संबंधितों से अनुरोध है कि कृपया शीघ्रता करें। अपने काग़ज़ात तो तेज़ी से भिजवाएं ही, परस्पर संपर्क करके अन्य संबंधितों से भी सहयोग का निवेदन करें। अंतिम तारीख़ की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। सभी कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टें(एपीएआर) अद्यतन हों।

एसोसिएशन के स्तर पर भी सहायक निदेशकों से संपर्क साधा जा रहा है।

दस्तावेज़ विभाग को उपलब्ध कराने की सूचना उप-सचिव श्री बी.एल. मीनाजी को देने का निवेदन हम पूर्व में ही कर चुके हैं। यथासंभव, इसकी जानकारी इस एसोसिएशन के ई-मेल पर भी दी जाए ताकि विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग में हम भी हाथ बंटा सकें। यह आपके ही हित में है।

11 टिप्‍पणियां:

  1. महोदय से निवेदन हैं कि कृपया बताएं क्या इसके बाद 64 वरिष्ठतम अनुवाद अधिकारी ही सहायक निदेशक बन पाएंगे या उससे अधिक ।

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    1. विभाग अभी इसकी गणना नहीं कर रहा। फिलहाल ध्यान केवल 2019 की रिक्ति के एवज में सहायक निदेशकों और 2018 की रिक्ति के लिए वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति पर है।

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  2. महोदय नमस्कार!

    क्या यह सूचना मिल सकेगी कि दिसंबर 2015 में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित सहायक निदेशक (राजभाषा) की यूपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा का परिणाम निकल चुका है या लंबित है ? क्या वे रिक्तियाँ अब भी बरकरार हैं या उस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है ?

    धन्यवाद ।

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    1. कैट के स्थगन के कारण परीक्षा परिणाम अभी नहीं निकला है।
      रिक्तियां बरकरार हैं।
      विज्ञापन निरस्त नहीं हुआ है।

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  3. It has been fairly long time since the file for seeking DPC date for promotion to the post of AD was submitted in UPSC. Either UPSC is blocking the file on one plea or another or OL Department is not being able to satisfy UPSC. It is causing unrest and agony in the minds of aggrieved staff. Its going to be almost one year as vigilance clearance was obtained by OL Department in Nov, 18 but process for promotion is still lingering. Weeks after weeks are passing without result. Could you please take up the case with OL Department/UPSC. Thanks.

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    1. The Department has already taken up the case with UPSC. Now UPSC has to take a call. We have also visited UPSC n requested to expedite the process. Again we r planning to visit UPSC.

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  4. नमस्कार साथियों, क्या आपलोगों ने कनिष्ठ और वरिष्ठ के लिए 4600 और 4800 हेतु अब तक कोई याचिका दायर की है।

    अब तक,
    कैट एर्नाकुलम बेंच- 107/2011
    कैट प्रधान बेंच, दिल्ली- 3806/2014
    कैट गुवाहाटी बेंच- 344/2017 (यह तत्काल का आर्डर है)। इनके अलावा कोलकाता बेंच ने भी आर्डर किया हुआ है।

    कैट के इन बेंचों ने हक़ में फैसला दिया है। प्रधान कैट के आदेश के प्रस्तर 19 में आर्डर बिलकुल साफ़ है। इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे स्तर से कोशिश जारी है, यदि आपलोग आगे बढ़ेंगे तो हम और मजबूत स्थिति में होंगे।
    जय हिंद।

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    1. इस संबंध में सचिव महोदया को अभ्यावेदन दिया जाना है। औपचारिक मुलाक़ात के लिए उनकी अनुमति की प्रतीक्षा है।

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  5. हम लोग आप के साथ हैं राकेश जी आप उचित कदम उठाए।

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  6. कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की D P C कब तक होगी और इसमें कितने लोग कवर होंगे।

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    1. लगभग 35 लोग कवर होंगे।
      श्री कृष्ण कुमार सिंहजी का मामला अंतिम चरण में है। विभाग डीपीसी के संबंध में इसी सप्ताह कुछ निर्णय ले सकता है।

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