*BREAKING: *राजभाषा विभाग के दिनांक 3 जुलाई,2018 के कार्यालय-ज्ञापन के संदर्भ में,2016-17 की रिक्तियों के लिए वरिष्ठ अनुवादकों की पदोन्नति का कार्य प्रगति पर; डीपीसी की बैठक अगस्त में ही संभावित। *उप-निदेशक(राजभाषा) के तौर पर पदोन्नति हेतु संयुक्त सेवावधि के प्रावधान को बहाल करने का प्रस्ताव राजभाषा विभाग के विचाराधीन। *सहायक निदेशकों को रिवर्ट किए जाने के खिलाफ दायर मामले में कैट,दिल्ली ने 22 मार्च,2018 को सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश जारी किया। *रिवर्ट किए गए सहायक निदेशकों से रिफंड लेने का नियम नहीं।

Thursday, 21 January 2016

कैट ने विभाग को दो माह के भीतर कार्रवाई का निर्देश दिया

अनुवादकों की पदोन्नति के लिए दायर मामले में कैट,नई दिल्ली ने राजभाषा विभाग को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर दो  माह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालती आदेश में 10 जुलाई,2015 के पत्र का संदर्भ दिया गया है। साथियों की सहूलियत के लिए उस पत्र की प्रति भी यहां दी जा रही है ताकि वे पूरे प्रकरण को ठीक से समझ सकें और अदालती फैसले को समग्रता में देख सकें। एसोसिएशन इस अदालती आदेश के मद्देनज़र, समुचित तथा त्वरित कार्रवाई हेतु विभाग को अलग से भी एक  अभ्यावेदन दे रहा है। इस मामले में समस्त कार्रवाइयों से संवर्ग को अवगत रखा जाएगा।






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