*BREAKING: *राजभाषा विभाग के दिनांक 3 जुलाई,2018 के कार्यालय-ज्ञापन के संदर्भ में,2016-17 की रिक्तियों के लिए वरिष्ठ अनुवादकों की पदोन्नति का कार्य प्रगति पर; डीपीसी की बैठक अगस्त में ही संभावित। *उप-निदेशक(राजभाषा) के तौर पर पदोन्नति हेतु संयुक्त सेवावधि के प्रावधान को बहाल करने का प्रस्ताव राजभाषा विभाग के विचाराधीन। *सहायक निदेशकों को रिवर्ट किए जाने के खिलाफ दायर मामले में कैट,दिल्ली ने 22 मार्च,2018 को सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश जारी किया। *रिवर्ट किए गए सहायक निदेशकों से रिफंड लेने का नियम नहीं।

Tuesday, 20 March 2018

पिछली सेवा के लिए रिफंड लेने का नियम नहीं

साथियो,

राजभाषा विभाग के दिनांक 14 मार्च,2018 के पत्र के तहत जिन सहायक निदेशकों को नियमित किए जाने से पूर्व की अवधि के लिए प्रत्यावर्तित किया गया है, उनके संबंध में उक्त अवधि के लिए रिफंड की आशंका व्यक्त की जा रही है। किंतु इस संबंध में डीओपीटी के दिनांक 2 मार्च, 2016 के संलग्न कार्यालय ज्ञापन (विशेषकर बिंदु संख्या-IV) से स्पष्ट है कि यह नियम-सम्मत नहीं है। आशा है,इस ज्ञापन से यह आशंका निर्मूल हो जाएगी और सभी साथी अधिक आश्वस्त होकर निर्णय ले सकेंगे।

फिर भी,यदि किसी साथी को इस विषय में किसी अन्य संगत आदेश की जानकारी हो तो निवेदन है कि कृपया उसे एसोसिएशन से साझा करने का कष्ट करें।



1 comment:

  1. kripya stay order ki copy post karane ka kasst karen. isase sabhi adhikariyon ko sambal milega. Dhanywaad.

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