*BREAKING:*2017-18 और 2018 की रिक्तियों के एवज में वरिष्ठ अनुवादकों की पदोन्नति के लिए एपीएआर और शास्तियों के साथ सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र भेजना भी ज़रुरी *दिसम्बर,2018 में विभागीय पदोन्नति समिति की एक और बैठक के प्रयास ज़ोरों पर *उप-निदेशक(राजभाषा) के तौर पर पदोन्नति हेतु संयुक्त सेवावधि के प्रावधान को बहाल करने के लिए भर्ती नियमों में आशोधन की फाइल डीओपीटी को भेजे जाने की ख़बर *कनिष्ठ अनुवादकों की पदोन्नति के आदेश जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में *एसोसिएशन ने कनिष्ठ अनुवादकों के लिए 4600/-रु. के ग्रेड-पे की मांग को लेकर अदालत जाने का निर्णय लिया;सभी संबंधितों से संगत दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का आग्रह।

Friday, 8 November 2013

सहायक/आशुलिपिक ग्रेड-ग के साथ कनिष्ठ अनुवादक की पैरिटी का मामला

1986 के मामले में कई साथियों ने जानना चाहा है कि इस केस में जीत का लाभ 2006 बैच और उसके बाद के कनिष्ठ अनुवादकों को मिलेगा अथवा नहीं। एसोसिएशन इस मामले में अपने पास उपलब्ध कागजात,उनमें उल्लिखित तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर अपने सभी साथियों को अवगत कराना चाहती है कि यह मामला सीएसएस के सहायक एवं आशुलिपिक ग्रेड-ग के साथ केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सभी कनिष्ठ अनुवादकों की ऐतिहासिक पैरिटी (1986-1996-2006) से जुड़ा हुआ है और इसी संबंध में प्रधान पीठ,केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल(कैट) में दायर मामले की सुनवाई 13 नवम्बर,2013 को होने जा रही है।

      उपर्युक्त संबंध में एसोसिएशन द्वारा दायर मूल आवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ 1986,1996 और 2006 में सहायकों/आशुलिपिक ग्रेड-ग और कनिष्ठ अनुवादकों की भर्ती के स्तर(अखिल भारतीय) एवं उसके लिए शैक्षिक व अन्य योग्यताओँ,पदोन्नति के प्रतिशत,कार्य व उत्तरदायित्व की प्रकृति और उस समय विद्यमान वेतनमानों की तुलनात्मक तालिका देते हुए 1986 से सहायक के समकक्ष वेतनमान देने के अलावा उसे छठे वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा लागू किए जाने की तारीख़ अर्थात् 1.1.2006 से भी कनिष्ठ अनुवादकों के मामले में वेतनमान में संशोधन कर सहायक के समकक्ष किए जाने का अनुरोध(prayer) किया गया है। यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इसी मामले के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा वर्ष 2002 में फैसला दिया गया था जिसे सरकार ने मानते हुए 1996 से नोशनल आधार पर तथा फरवरी,2003 से वास्तविक आधार पर कनिष्ठ अनुवादकों को 5500-9000 रूपए का वेतनमान दिया था। इस प्रकार,इस फैसले को सरकार द्वारा आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया। 

      यहां उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व टीपी लीना के मामले में आए फैसले के बाद,14 अक्टूबर,2013 को पी.आर. आनंदवल्ली अम्मा के मामले में कैट की एर्नाकुलम बेंच ने आवेदक के पक्ष में फैसला दिया है। एसोसिएशन ने 24 अक्टूबर को हुई कार्यकारिणी की बैठक में इस फैसले पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया गया कि फिलहाल इस मामले को अदालत में न ले जाया जाए क्योंकि 2006 से कनिष्ठ अनुवादकों को 4600 रूपए का ग्रेड-पे दिए जाने का मामला 1986 वाले केस के प्रेयर में पहले ही शामिल किया जा चुका है और एक ही विषय पर दो अगल-अलग मामले दायर किए जाने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है, चाहे उसके आधार अलग-अलग ही क्यों  न हों। एसोसिएशन का मानना है कि 2006 से कनिष्ठ अनुवादकों को 4600 रूपए का ग्रेड-पे दिए जाने के लिए कोर्ट में पैरिटी से बड़ा कोई आधार नहीं हो सकता।

अन्य अद्यतन
*06(छह) उप-निदेशकों की संयुक्त निदेशक के रूप में पदोन्नति संबंधी आदेश किसी भी वक्त जारी हो सकता है। 
*उप-निदेशकों को नियमित करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 12 नवम्बर,2013 को प्रस्तावित है।

8 comments:

  1. I guess that if DOE feel itself compelled for issuing a general order to grant the GP of 4600 to JHT in view of the Judgement in T. P. Leena and P. R. Anandvalli's case and any subsequent cases, it will prefer to issue such an order on the basis of claim of CSOLS of parity with Assistants & Stenographers of Central Secretariat rather than above Judgements. It is just a guess as I think it will be convenient for the DOE. Secondly, the CSOLS & Others approaching the tribunal for 4600 should also pray for the merger of the post of Sr. Hindi Translator & Jr. Hindi Translator in view of the recommendation of VI CPC as it is provided in the Notification & the Order of 4600. It will be a counter to the respondents that 4600 is the GP of next promotional post. Apart from that it will be more beneficial to all those who were recruited in the grade of JHT and were promoted as SHT before 01.01.2006. Please see FAQ's issued by DOPT on ACP_MACP.

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    1. please read "argument of" before respondents in last 4th line of the comment.

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  2. I guess that if DOE feel itself compelled for issuing a general order to grant the GP of 4600 to JHT in view of the Judgement in T. P. Leena and P. R. Anandvalli's case and any subsequent cases, it will prefer to issue such an order on the basis of claim of CSOLS of parity with Assistants & Stenographers of Central Secretariat rather than above Judgements. It is just a guess as I think it will be convenient for the DOE. Secondly, the CSOLS & Others approaching the tribunal for 4600 should also pray for the merger of the post of Sr. Hindi Translator & Jr. Hindi Translator in view of the recommendation of VI CPC as it is provided in the Notification & the Order of 4600. It will be a counter to the respondents that 4600 is the GP of next promotional post. Apart from that it will be more beneficial to all those who were recruited in the grade of JHT and were promoted as SHT before 01.01.2006. Please see FAQ's issued by DOPT on ACP_MACP.

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  3. It is my suggestion that CSOLS should make an representation to the DOPT in regard to the Model RRs issued by it, wherein it should be requested that a grave mistake has crept in the RRs of JHT while mentioning the GP of post as 4200 based on the OMs issued by DOE (as mentioned in the forwarding letter of DOPT). The same were issued prior to the 4600 OM dt. 13 nov 2009. Hence the recommended pay scale of 6500 as mentioned in the OMs reg. OL staff has not been taken into consideration while mentioning the GP of the post. The corresponding grade pay of 6500-10500 is 4600 and not 4200. The revised pay scales are applied with reference to the pay scale recommended by the pay commission and not with reference to the scale in which the post actually existed prior to the recommendations. Also it is an admitted fact by the DOPT that only 5000-8000 & 5500-9000 are merged into 4200 and 6500-10500 & 7450-11500 are merged into 4600 as it is mentioned by the DOPT frequently in the clarifications/FAQs issued reg. MACP. Hence DOPT contrary to its own admitted position should not have mistaken to presume that corresponding GP of 6500 is 4200.
    In order to explain my above point, I am giving here an example of the recommendations of 5 CPC. The 5 CPC in most of places had recommended the pre-revised pay scales only and not their corresponding 5 CPC scales e.g. for Assistants (1400-2300) in CTB the pay commission recommended 1640-2900 and as such the corresponding pay scale of 1400-2300 was not applied to the Assistants but corresponding pay scale of 1640-2900 was applied. Therefore, corresponding GP for JHT should not have been misconstrued as 4200 instead of 4600. Nevertheless by DOPT itself in view of its own clarifications.
    Such a representation will be for a rectification of mistake in Model RRs and not a demand of 4600 for JHTs. It is clearly mentioned in the DOPT’s forwarding letter that on the aforementioned OMs it has extracted applicable GPs for OL posts. I think such a representation by CSOLS will make certain impact.

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  4. I also fully agree with Hariom P.Guptaji.- Madhvi

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  5. I fully agree with Hariom p.Guptaji.-Madhvi

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  6. Shri Hariom Gupta has rightly pointed out the issue. But, Deptt. of Expenditure has created confusion, though it is a technical problem, as it has clearly denied to grant GP of 4600 to the JHTs. Unless it is resolved by DOE, how DOPT will revise the GP to 4600 in the RRs? However, there should not be any problem in making representation by Association to DOPT in this regard.

    (2) As I have already requested, Association also seek clarification on applicability of grant of financial upgradations under MACPS in the light of Smt.T P Leena's case. In her case, Hon'ble CAT ordered to grant I/II fin.upgradations to the GP of 4800/5400 on completion of 10/20 years of service. Interestingly, no where CAT has mentioned to grant GP of 4600 to the JHTs w.e.f.1/1/2006. Accordingly, she has been granted the said upgradations/pay scales and arrears has also been paid. Based on this defenitely Association can request DOPT/seek clarification to issue necessary orders to grant similar benefits to all JHTs under MACPS. So that we will come to know that what is the stand of DOPT on TP Leena's case.

    Association think over on the both issues and try to represent on behalf of all JHTs.

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